सिने व्यापार विश्लेषक कोमल नहाटा बताते हैं कि क्या फिल्म उद्योग के लिए लॉकडाउन में छूट अच्छी है।

नई दिल्ली। महामारी के कारण लंबे इंतजार के बाद, आखिरकार फिल्म उद्योग को सरकार के हालिया दिशानिर्देशों के साथ कुछ छूट मिली है। पूरे देश में लॉकडाउन में ढील एक समान नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के भीतर भी, अनलॉकिंग उस स्तर पर निर्भर है जिसमें जिले गिरते हैं क्योंकि राज्य पांच-स्तरीय अनलॉकिंग योजना लेकर आया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सिनेमाघर फिर से खुल सकते हैं जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में शायद सिनेमाघर खुलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 

सिने उद्योग के अंदरूनी सूत्र और फिल्म व्यापार विशेषज्ञ कोमल नहाटा इस अनलॉकिंग प्रक्रिया के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और बताते है कि उद्योग इसके साथ कैसे आगे बढ़ेगा। वह साझा करते हैं, "फिल्मों को पूरे भारत में एक साथ रिलीज करना पड़ता है। बेशक, उन्हें एक ही दिन पूरी दुनिया में रिलीज करना है, लेकिन कोई यहां बाकी दुनिया के बारे में बात भी नहीं कर रहा है। फिल्म व्यवसाय अन्य व्यवसायों से बहुत अलग है, उदाहरण के लिए, होटल व्यवसाय।”

वह आगे कहते हैं, "अगर कोई फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में एक ही दिन में रिलीज नहीं होती है - और यह तभी संभव होगा जब पूरे देश में सिनेमाघर एक ही समय में काम कर रहे हों - उन क्षेत्रों में फिल्म का व्यवसाय जहां सिनेमाघर बंद हैं, पायरेसी के कारण हमेशा के लिए खो सकता है। नई फिल्म को देश में कहीं भी रिलीज होने के दिन ही पायरेटेड किया जाएगा और इसलिए, उन क्षेत्रों में जहां सिनेमाघरों को अनलॉक योजना के अनुसार फिर से खोलने की अनुमति नहीं है, वे अपने घरों में फिल्म का पायरेटेड संस्करण देख सकते हैं।" इन पहलुओं के कारण, उनके अनुसार- जब तक पूरे भारत में सिनेमाघर चालू नहीं हो जाते, तब तक नई फिल्में रिलीज करने का सवाल ही नहीं उठता। 

“हां, अगर अनलॉक योजना के हिस्से के रूप में शूटिंग की अनुमति दी जाती है, तो निर्माता कम से कम अंडर-प्रोडक्शन फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करके अपनी फिल्मों को पूरा करने में सक्षम होंगे या अपनी नई फिल्मों को शुरू करने में सक्षम होंगे। लेकिन जहां तक उत्पादन क्षेत्र का संबंध है। वितरण और प्रदर्शनी क्षेत्रों को अभी भी पूरे देश के सिनेमाघरों के फिर से खुलने का इंतजार करना होगा। इन दो क्षेत्रों के लिए, महाराष्ट्र या दिल्ली की अनलॉक योजना का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर से खुलने वाले सिनेमाघरों के लिए नया सॉफ्टवेयर आने वाला नहीं है। कोई भी निर्माता अपनी फिल्म को भारत के हिस्से में रिलीज करने का जोखिम नहीं उठाएगा और देश के बाकी हिस्सों में इसे रिलीज करने की उम्मीद करेगा जब और जब विभिन्न जिलों में सिनेमाघर फिर से खुलेंगे। देश में पायरेसी कानूनों की दंतहीनता को देखते हुए, दिन-ब-दिन रिलीज की अवधारणा को बदलने की कल्पना नही की जा सकती है”, नाहटा ने विश्लेषित किया।

पीवीआर पिक्चर्स लिमिटेड के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी और पीवीआर लिमिटेड के मुख्य व्यवसाय योजना और रणनीतिज्ञ भी कहते हैं, “सिनेमाघरों को आंशिक रूप से फिर से खोलना स्वागत योग्य है क्योंकि यह आशा देता है कि देश के अन्य हिस्सों में सिनेमाघर जल्द ही फिर से खुलेंगे। बेशक, निर्माता नई फिल्में तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि देश के अधिकांश सिनेमाघर फिर से खुल नहीं जाते, और मेरे अनुमान के मुताबिक यह जून के अंत या जुलाई के मध्य तक हो जाना चाहिए। मैं सिनेमाघरों के फिर से खुलने के बाद बंद होने से चिंतित नहीं हूं क्योंकि कोरोना वायरस के मामले आमतौर पर कम होने के बाद तेजी से नहीं बढ़ते हैं।” खैर, सभी फॅक्टर्स के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि सिने उद्योग इसे कैसे अपनाता है और उन मुद्दों से दूर रहता है जो आंशिक अनलॉकिंग के साथ आ सकते हैं।